Unified Pension Scheme UPS: नई दिल्ली, 26 जनवरी: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के तहत एक नया विकल्प यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटीड रिटायरमेंट लाभ प्रदान करेगी।
योजना का मुख्य उद्देश्य
इस योजना के तहत, केंद्र सरकार के वे कर्मचारी, जो NPS में शामिल हैं, UPS को चुन सकते हैं। UPS के तहत, रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को उसकी औसत बेसिक सैलरी (पिछले 12 महीनों की) का 50% मासिक पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके लिए कर्मचारी को कम से कम 25 साल की सेवा पूरी करनी होगी। जिनकी सेवा 25 साल से कम लेकिन 10 साल से ज्यादा है, उन्हें उनकी सेवा अवधि के हिसाब से पेंशन दी जाएगी।
योजना की तैयारी कैसे हुई?
UPS की रूपरेखा केंद्र सरकार और कर्मचारियों के बीच हुई चर्चाओं के बाद तैयार की गई है। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ी चिंताओं का समाधान करना है।
कैबिनेट का फैसला और राजनीतिक स्थिति
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 24 अगस्त 2024 को इस योजना को मंजूरी दी गई। यह लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा पहुंचाएगी।
साल 2023 में, कर्मचारियों की पेंशन संबंधी मांगों और नई पेंशन योजना (NPS) पर असंतोष को देखते हुए एक उच्च-स्तरीय समिति बनाई गई थी। इस समिति का नेतृत्व वित्त सचिव रहे टी.वी. सोमनाथन ने किया था।
पुरानी पेंशन योजना बनाम नई योजना
कुछ राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू कर दी थी, लेकिन इससे सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ गया था। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने UPS तैयार की, ताकि यह वित्तीय रूप से स्थिर हो और कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ी चिंताओं को दूर कर सके और सरकार की खजाने का बोझ कम पड़े।
मुख्य तथ्य
- UPS, 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।
- यह NPS में शामिल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक होगी।
- UPS के तहत, कर्मचारी को रिटायरमेंट पर औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन दी जाएगी (25 साल सेवा पूरी होने पर)।
- 10 से 25 साल सेवा वाले कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के अनुसार पेंशन मिलेगी।
- इस योजना का उद्देश्य पेंशन से जुड़ी शिकायतों का समाधान करना और वित्तीय संतुलन बनाए रखना है।
यह योजना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत देने वाला कदम है और लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करती है।
निष्कर्ष
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के तहत एक अच्छा विकल्प पेश करती है, जो उन्हें गारंटीड रिटायरमेंट लाभ प्रदान करेगी। यह योजना कर्मचारियों को 25 साल की सेवा के बाद औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में सुनिश्चित करती है। 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली यह प्रणाली कर्मचारियों की पुरानी चिंताओं का समाधान करती है और वित्तीय संतुलन बनाए रखते हुए कर्मचारियों की भलाई को सुनिश्चित करती है।
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FAQs
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) क्या है और यह किसके लिए है?
UPS केंद्र सरकार की एक नई पेंशन योजना है, जो राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में शामिल कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक विकल्प प्रदान करती है। यह योजना रिटायरमेंट के समय औसत बेसिक सैलरी का 50% मासिक पेंशन के रूप में गारंटी देती है।
UPS कब से लागू होगी?
UPS 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।
UPS का लाभ पाने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि क्या है?
UPS का पूरा लाभ पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 25 साल की सेवा पूरी करनी होगी। यदि सेवा 10 से 25 साल के बीच है, तो पेंशन सेवा अवधि के अनुपात में दी जाएगी।
क्या UPS के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) की भूमिका होगी?
हां, PFRDA UPS को लागू करने के लिए नियम और दिशानिर्देश जारी करेगा, ताकि योजना सुचारू रूप से संचालित हो सके।
क्या UPS का चयन करना अनिवार्य है?
नहीं, UPS वैकल्पिक योजना है। NPS में शामिल केंद्रीय कर्मचारी चाहें तो इसे चुन सकते हैं।